Thursday, January 20, 2022
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कंपनी मोह में खोया है शिक्षा विभाग दो दशक बाद भी नही दे पाया कंप्यूटर शिक्षको को स्थाई नीति

आनी, मधु शर्मा:
भाजपा सरकार ने सत्तासीन होने से पहले अपने दृष्टि पत्र (घोषण पत्र) में अंकित कंप्यूटर शिक्षक स्थायी नीति घोषणा धरी के धरी रह गई
नाइलिट कंपनी शिक्षकों की वेतन अदायगी के लिए 12 लाख हर माह कमीशन के रूप में लुटा रहा है

शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की लौ जलाने वाले 1365 कंप्यूटर शिक्षक के साथ पिछले 21 वर्षों से हिमाचल की कोई भी सरकार अभी तक न्याय नही कर पाई है।अभी हाल ही मैं 23 दिसंबर को प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने नाइलिट कंपनी को एक साल का सेवा विस्तार देकर दरियादिली दिखाई है, शिक्षा विभाग नाईलिट कंपनी को बार-बार सेवा विस्तार देता आ रहा है आखिर शिक्षा विभाग में ये कंपनी मोह क्यों है । शिक्षा विभाग के आलाधिकारियों नाइलिट कंपनी को बार -बार सेवा विस्तार देते आ रहे है,अब आलम यह है कि अधिकतर शिक्षको ने 45 वर्ष की आयु पार कर चुके है , कुछ शिक्षको रिटायर होने की आयु भी पूरी करने जा रहे है। लगभग छह शिक्षको की तनाव पड़ने के कारण अकस्मात मृत्यु के शिकार हो गए है। ऐसे में शिक्षको ने अपने आप के साथ हो रहे अन्याय के लिए सरकार को हर स्तर पर चेताया ,जबकि शिक्षको को इतने लंबे सेवाकाल तक नोकरी करने के बाद कुछ भी प्राप्त नही हुआ।सरकार जहां पैरा, पीटीए, पेट शिक्षको के लिए दरियादिली दिखाई वहीं शिक्षको के लिए स्थाई नीति देकर राहत दी जानी चाहिए थी। कंप्यूटर शिक्षको ने हर समय पर सरकार व शिक्षा विभाग का बखूवी साथ दिया है , शिक्षको ने ऑनलाइन काम से लेकर चुनावो व कोरोना सेंटरों में डटकर काम किया। कंप्यूटर शिक्षक अपने आप को पिछले 21 वर्षों से काम करने के बाद भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है । जब प्रदेश में जय राम सरकार आई तो शिक्षको को आस हुई कि जल्द स्थाई नीति मिलेगी,परन्तु जय राम सरकार के चार वर्ष कार्यकाल पुरे होने पर भी शिक्षको के हाल जस के तस है । शिक्षा विभाग नाइलिट कंपनी को हर माह 12 लाख रुपये कमीशन के रूप में लुटा रहा है जो कमीशन शिक्षको के वेतन से काटी जा रही है । शिक्षको को पूरी महेनत करने के उपरांत भी पूरा वेतन नही दिया जा रहा है , नाइलिट कंपनी का काम सिर्फ शिक्षकों के वेतन देने तक का बाकी कंप्यूटर शिक्षा से नाइलिट कंपनी को कोई लेना देना नही। विद्यालय प्रमुखों को स्कूलों मे अपने पैसे से ही कंप्यूटर के हार्डवेयर ,सॉफ्टवेयर और मेन्टिनेंस का काम करना पड़ता है।शिक्षा विभाग या सरकार चाहे तो कंप्यूटर शिक्षको को राहत दे सकती है । यदि सरकार कंप्यूटर शिक्षा को अपने हाथ मे लेती है तो शिक्षको के वेतन में 12 लाख का सदुपयोग होगा। और शिक्षा व्यवस्था सही ढंग से चलेगी।पिछली कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों को राहत देने के लिए 1191 पद भरने का निर्णय लिया था कुछ दिनों बाद ये पद प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में स्टे हो गया , बाद में ट्रिब्यूनल कोर्ट बन्द होने के बाद हाइकोर्ट में केस तब्दील हो गया जिसका भर्ती प्रोसेस अभी तक नही खुल पाया । भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र ( दृष्टि पत्र )में कंप्यूटर शिक्षको के स्थायीकरण की बात लिखी है जो अभी तक पूरी नही हुई है , सरकार ने अपने घोषण पत्र के लगभग सभी कार्य पूरे किए है कंप्यूटर शिक्षक स्थायीकरण की बात अभी तक पूरा नही हो सका। कंप्यूटर शिक्षक संघ जय राम सरकार व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर से विनम्र प्रार्थना करता है कि 31 दिसंबर के बाद जो एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा कंप्यूटर शिक्षको को शिक्षा विभाग में समायोजन किया जाएं ।

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